Home Maharashtra News … म्हणुन राज्यातील महानगरपालिका निवडणूका लांबणीवर जाण्याची शक्यता

… म्हणुन राज्यातील महानगरपालिका निवडणूका लांबणीवर जाण्याची शक्यता

Municipal Elections

Municipal Elections : इतर मागास प्रवर्गाच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईबरोबरच ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, पिपंरी-चिंचवड, सोलापूरसह १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्यात येणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोग लवकच याबाबत राज्य सरकारला सूचना करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

कोणत्याही पालिकेतील विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगितले गेले आहे. राज्यातील औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर या महापालिकांची मुदत सन २०२० मध्येच संपली असून सध्या तेथे प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. तर मुंबई, ठाणे नाशिक, पुणे, पिंपरी -चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर या महापालिकेतील विद्यमान नगरसेवकांचा कार्यकाळ मार्च महिन्यात संपणार आहे. तर उल्हासनगर, चंद्रपूर या महापालिकांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपत आहे.

राज्यात मागील काही महिन्यांपासून इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला आहे. शास्त्रीय सांखिकी तपशील उपलब्ध झाल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तर कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजास राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय महापालिकांच्या निवडणुका होऊ नयेत असे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याला काहीसा दिलासा देतांना, ओबीसींबाबतची सांखिकी माहिती सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला द्यावी आणि आयोगाने त्याबाबत अंतरिम अहवाल द्यावा असे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

या प्रकरणाची पुढील सूनावणी ८ फेब्रुवारी रोजी होणार असून त्यावेळी मागासवर्ग आयोगाचा प्राथमिक अहवालाचा हवाला देत अंतिम अहवालापर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची विनंती न्यायालयास करण्याची तयारी सरकारकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे. एककीडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा तसेच राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच प्रभागांची संख्या आणि प्रभाग पद्धतीत केलेल्या बदलामुळे निवडणूक आयोगास नव्याने महापालिकांची निवडणूक तयारी करावी लागणार आहे. त्याची सुरुवातही आयोगाने केली आहे. मात्र या प्रक्रियेला काही कालावधी जाणार आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुक नियोजित वेळेत घेणे अशक्य असल्याने काही काळासाठी या महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्याची तयारी आयोगाने आता सुरू केली आहे. या महापालिकांचा कार्यकाळ कधी संपतोय याचा तपशील गोळा केला जात असून मुदत संपण्याच्या पंधरा दिवस आधी सरकारला कळविले जाईल असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले.

Web Title : Municipal elections in the state are likely to be postponed

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here