OBC Political Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये असलेलं ओबीसीचं राजकीय आरक्षण रद्दबातल ठरवलं आहे. ओबीसी प्रवर्गाचा डेटा गोळा केल्यानंतरच राजकीय आरक्षण देण्यात यावं, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं या आधी दिला होता. या निर्णयाविरोधात मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत आज कोर्टात सुनावणी होणार होती. पण ही सुनावणी आणखीन लांबणीवर पडली आहे. ही सुनावणी आता 19 जानेवारी रोजी होणार आहे.
आगामी काळात होऊ घातलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह की आरक्षणाशिवाय होणार यासाठी आता 19 जानेवारीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं विधिमंडळात ठराव करून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती राज्यपालांमार्फत निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. अशाच प्रकारचा ठराव महाराष्ट्र सरकारकडूनही करण्यात आलेला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रखडलेले असताना, महाराष्ट्रातील शेकडो नगर पंचायतीच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुका दोन टप्प्यात घेतल्या जाणार आहेत.
दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण काढून टाकल्याने राजकीय पेच निर्माण होत आहे. ओबीसी आरक्षणाची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करणे शक्य नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं 17 डिसेंबर रोजी दिला होता. तसेच जोपर्यंत ओबीसीचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला जात नाही तसेच आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. तोपर्यंत ओबीसीसाठी असलेल्या राखीव जागा ह्या खुल्या प्रवर्गातील म्हणूनच गृहीत धरण्यात याव्यात असा कोर्टानं आदेश दिलेला आहे. यानंतर राज्य सरकारसमोर राजकीय तिढा ओढवला आहे.
Web Title : OBC Reservation: Supreme Court hearing will be delayed
