Prakash Ambedkar : १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहे. मात्र हा निर्णय असंवैधानीक आहे असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी आता व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालायला असा निर्णय देण्याचा अधिकार नाही, सभागृहातल्या कामकाजाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही आणि त्यावर निर्णय देण्याचा अधिकारही सुप्रीम कोर्टाला नाही असे आता आंबेडकर म्हणाले आहेत.
भारतातील कुठलेही सभागृह, मग ते संसद असो की राज्याची विधानसभा असो, ‘नेशन विदिन नेशन’ या तत्वावर चालते. सभागृहातील लोकांवर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. महाराष्ट्राची विधानसभा हा निर्णय मान्य करते का? हे देखील आता पाहावे लागेल. आंबेडकर यांच्या मतानुसार हा निर्णय असंवैधानीक असून अधिकारक्षेत्र नसताना दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सभागृहाच्या बाहेरच्या लोकांना लागू होतो. सभागृहातील लोकांना किंवा लोकप्रतिनिधींना लागू होत नाही असेही आंबेडकर यांनी नमूद केले आहे.
Web Title : Prakash Ambedkar has said that the decision of the Supreme Court to suspend the suspension of 12 MLAs is unconstitutional
