संगमनेर: महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था मार्फत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेतील पुरुष अधीक्षक व अधिक्षीका यांना सातवा वेतन आयोग व 9300 ते 34800 व 4300 ग्रेड पे ही वेतनश्रेणी लागू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा संघटनेच्या वतीने पदवीधर मतदार संघाचे आ. सुधीरजी तांबे साहेब यांना संगमनेर येथे त्यांच्या निवासस्थानी भेटुन संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी केली. या वेळी त्यांना निवेदन देवून सविस्तर चर्चा केली.
राज्यात एकूण 556 अनुदानित आश्रमशाळा असून या शाळेमध्ये इ.१ली ते १०वी व इ.१२वी पर्यंत वर्ग असून त्यात मुले/मुली शिक्षण घेतात. त्या सर्व विद्यार्थ्यांना रात्रंदिवस पालन पोषणाची जबाबदारी अधीक्षक/अधिक्षीका वर देण्यात आलेली आहे. अशा महत्वाच्या घटकाला सातवा वेतन आयोगापासून वंचीत ठेवून राज्य शासनाने अनुदानीत आश्रमशाळा मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग शासन निर्णय क्रमांक अ.आ.शा 2018/प.क्र145/का -11 दि.18/9/2019 रोजी आदिवासी विकास विभागाने शासन आदेश सातवा वेतन आयोगाची अमलबजावणी करून एकमेव अधीक्षक /अधिक्षीका यांना सातवा वेतन आयोगापासून वंचीत ठेऊन त्यांची आर्थिक कोंडी केलेली आहे. संघटनेने आजपर्यंत शासनाकडे वेळोवेळी निवेदन देऊन पाठपुरावा करत मागणी करून देखील हा प्रश्न निकाली निघाला नाही. राज्य शासनाच्या अनुदानीत आश्रमशाळा अधीक्षक /अधिक्षीका हे दोन्ही महत्वाचे घटक व आश्रमशाळा व्यवस्थापक म्हणून अत्यंत महत्वाची जबाबदारी पार पाडत असतांना मात्र त्यांच्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. या वेळी मा.आ. सुधीरजी तांबे साहेब यांनी या प्रश्नावर विशेष लक्ष घालून अधीक्षक यांच्यावरील हा अन्याय दूर करण्याचे आश्वासन दिले.
या प्रसंगी निवेदन व चर्चा करतांना महाराष्ट्र राज्य अनुदानित/शासकीय आश्रमशाळा अधीक्षक/अधिक्षीका/शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या वतीने नाशिक विभागातील राजूर प्रकल्पातील सर्व संघटनेचे पदाधिकारी श्री.योगेश बु-हाडे,श्री.वीरेंद्र शिंदे,दिपक कदम,मिलिंद पराड, चंद्रकांत एलमामे, अंकुश चौधरी उपस्थित होते. तसेच अहमदनगर माध्यमिक सोसायटीचे श्री.चांगदेव खेमनर सर यांनी यासाठी मार्गदर्शन व अनमोल सहकार्य केले.
Web Title: Ashram School Demand
