प्रथम सारथी बंद पाडून आरक्षणाला कोर्टात स्थगिती मिळवून आता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ समिती बरखास्त करून हे महाआघाडी सरकार मराठा समाज विरोधी असल्याचा पुरावाच सादर केला आहे या मराठा विरोधी सरकारचा अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे तालुकाध्यक्ष भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी निषेध केला आहे.
मराठा महासंघाचे वतीने काढण्यात आलेले प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे या सरकारचा निषेध केला आहे. मराठा समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेता मराठा समाजाचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी आरक्षणासाठी जनजागृती सुरू केली परिणामी व सरकारवर टिका सुरू केली म्हणून ठाकरे सरकारने हे महामंडळ समिती बरखास्त केले.
ठाकरे सरकार पहिल्यापासूनच मराठा विरोधी सरकार आहे मूक मोर्चाना मुका मोर्चा म्हणणाऱ्या शिवसेनेकडून अन पंधरा वर्षे मराठ्यांना पाण्यात पाहणाऱ्या राष्ट्रवादी व काँग्रेस कडून काय अपेक्षा करणार आहे. या सरकारने पहिल्यांदा सारथी संस्था बंद पाडली. महाराष्ट्रचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संस्थेला स्वायत्तता देवून मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा झाला. पण हे मराठाविरोधी सरकारने या संस्थेला निधीच देणं बंद केले त्यामुळे अनेक विध्यार्थ्यांना संकटाला सामना करावा लागला.
मराठा आरक्षणाचा सुप्रीम कोर्टात वकील वेळेवर उपस्थित न राहिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलेले आरक्षणला सुप्रीम न्यायालयाने स्थगिती दिली. अन मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षणाची वाट या सरकारने लावली. या सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला नाही. कोर्टात भक्कम पुरावे सादर करू शकले नाही. यामुळे मराठा समाजाच्या युवकांमध्ये या सरकार विषयी चीड निर्माण झाली आहे.
आता या सरकारने अनेक युवकांनी आपला व्यवसाय साठी कर्ज घेतले याचे व्याज मंडळाचे मार्फत भरणार होते. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने फक्त मराठा समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी या महामंडळाची स्थापना केली होती यासाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघानी पाठपुरावा केला होता. या महामंडळावर पहिले अध्यक्ष म्हणून महासंघाचे किसन वायखिंडे याची निवङ झाली होती. १९९८ पासून साधारण २०१४पर्यंत साधारण अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे सर्व साधारण तरुण मराठा मुलांना माहिती पण नव्हते. भाजपा सरकारने २०१६ च्या नंतर कै.आमदार अण्णासाहेब पाटील यांचे चिरंजीव व अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे उपाध्यक्ष आमदार नरेंद्र पाटील यांना महामंडळाचे अध्यक्ष केले. आणि चमत्कार झाला आपल्या वडीलांच्या नावाने असणाऱ्या महामंडळाचा सर्व सामान्य मराठा तरुणांना उद्योजक करण्यासाठी फायदा व्हावा त्यांना आर्थिक निधी मिळावा म्हणून आमदार नरेंद्र पाटील यांनी पायाला भिंगरी बांधून संबंध महाराष्ट्र पिंजून काढला आणि महामंडळाने पण कात टाकली हजारोंच्या संख्येने मराठा तरुणांना बँकेच्या माध्यमातून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचा लाभ मिळाला २०२० ला राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले त्यांनी पण आमदार श्री.नरेंद्र पाटील यांनी अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास परवानगी दिली आणि संधी दिली पण अचानक मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली मग काय ? मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून देशात सर्व प्रथम ज्यांनी मराठा आरक्षणासाठी आत्मबलिदान दिले ते कै.आमदार अण्णासाहेब पाटील साहेब यांचे वारसदार शांत कसे बसतील आमदार श्री.नरेंद्र पाटील साहेब यांनी आपल्या राजकीय नफा तोटा यांचा कोणत्याही प्रकारचा विचार न करता निस्वार्थ पणे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अगदी प्रखरपणे मांडायला सुरूवात केली, आंदोलन, पत्रकार परिषद, मेळावा, विविध जिल्ह्यातील बैठकांना हजेरी त्यातुनच सरकारवर श्री.नरेंद्र पाटील यांनी खुलेपणाने टिका केली कारण सर्व परिस्थिती मराठा समाजाच्या विरोधात जात होती. नांदेड येथील मराठा संघटनेच्या व्यासपीठावरून त्यांनी सरकार ला चांगलेच फैलावर घेतले , मग काय या सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्त केले. मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचा राजीनामा मागितला होता
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी नरेंद्र पाटील काम करीत आहे हे जनमत या सरकार ला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. या मराठा विरोधी सरकार विरोधात मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा मराठा महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र गवांदे, मराठा महासंघाचे अकोले तालुका उपाध्यक्ष अशोक आवारी, भाऊसाहेब हाडवळे, सचिव शिवाजी पाटोळे, संयुक्त चिटणीस बाळासाहेब कोकाटे, खजिनदार सुशांत वाकचौरे, जिल्हा प्रतिनिधी शिवाजी कदम, केशव बोडके, कैलास जाधव, अमोल येवले, अजय तळेकर, संदीप शेळके यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र व अहमदनगर जिल्ह्यातील ताज्या व महत्वाच्या बातम्या मिळवा, आजच जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक (@Sangamner Akole News) करा.
See: Ahmednagar News, and Latest Marathi News Live
Web Title: Economic Development Corporation Committee
