Home जालना ४८ तासांचा अल्टिमेटम ! कडक आमरण उपोषण – मनोज जरांगे-पाटील

४८ तासांचा अल्टिमेटम ! कडक आमरण उपोषण – मनोज जरांगे-पाटील

October 23, 2023

Maratha Reservation: दोन दिवसांत आरक्षण मिळाले नाही तर २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू.

जालना: सरकारने कायद्यात टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठा आरक्षण लढ्यातील योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांनी रविवारी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या पुढील आंदोलनाची भूमिका आणि दिशा स्पष्ट केली. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडे दोन दिवसांचा (४८ तास) वेळ आहे. या दोन दिवसांत आरक्षण मिळाले नाही तर २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आमरण उपोषण सुरू करणार आहोत. या उपोषणात अन्न, पाणी, वैद्यकीय सेवा, उपचार असे काहीही घेणार नाही आणि २८ ऑक्टोबरपासून राज्यभरात गावागावांत साखळी उपोषण सुरू केले जाणार असल्याचे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. २९ ऑगस्ट रोजी शहागड येथे आक्रोश मोर्चा काढल्यानंतर त्यांनी याच दिवसापासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू केले होते. सतराव्या दिवशी म्हणजे १४ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आणि केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील, राज्यातील

मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे-पाटील, संदिपान भुमरे, माजी मंत्री अर्जुनराव खोतकर, माजी मंत्री राजेश टोपे, आ. नारायण कुचे आदींसह समाजबांधवांच्या उपस्थितीत उपोषणाची सांगता

टिकणारे आरक्षण मिळावे म्हणून सरकारने आपल्याकडे एक महिन्याची वेळ मागितली होती, परंतु आणखी दहा दिवस वाढवून देतो, मात्र आपण आरक्षण मिळवूनच राहणार. तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरू राहील, असे जरांगे – पाटील यांनी त्याचवेळी स्पष्ट केले होते. सरकारला दिलेली मुदत २४ ऑक्टोबर रोजी संपत असल्याने जरांगे-पाटील यांनी रविवारी अंतरवाली सराटी येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, आता सरकारच्या समितीला एक तासाचाही वेळ देणार नाही. सन २००१ च्या कायद्याचा आधार घेऊन, निजामकालीन पुराव्यावरून सरकारला कायद्यात टिकणारे आरक्षण देता येते, त्यासाठी कायद्याची नव्हे तर राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचे ते म्हणाले.

२५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा आमरण उपोषण. अन्न, पाणी, झाली. दरम्यान, मराठ्यांना कायम वैद्यकीय सेवा घेणार नाही.

२८ पासून गावागावांत साखळी उपोषण, राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी

गावांमध्ये कायद्याच्या पदावरील कोणत्याही राजकीय व्यक्तीला गावात येऊ दिले जाणार नाही, आला तर ढकलून गावाबाहेर रवाना केले जाईल.

२८ ऑक्टोबरपासून प्रत्येक सर्कलमध्ये ग्रामस्थ साखळी उपोषण करणार, सर्व गावांनी एकत्र येत एकाच ठिकाणी उपोषण करायचे आहे. प्रत्येक तालुक्यात, प्रत्येक गावात समाजबांधवांनी एकत्र येऊन कँडल मार्च काढायचा आहे.

Web Title: Maratha Reservation 48 hours ultimatum! Strict hunger strike – Manoj Jarange-Patil