What is Agriculture Bill 2020 in Marathi:
अकोले: शेती व्यवसायासाठी भांडवल नाही म्हणून देशातील 40 टक्के लोक शेती करण्यास इच्छुक नाही. आजच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय उत्पन्नाचा शेती व्यवसायासाठी 16 टक्के वाटा आहे, त्यामुळे शेती व्यवसायाला चालना द्यायची असेल तर शेती व्यवसायात गुंतवणूक झाली पाहिजे. व आज अदानी, अंबानी यांना कोणतेही विशेष अधिकार नाही, त्यामुळे त्यांची धास्ती घेण्याचे काहीही कारण नाही, शेतकऱ्यांनी उठाव केला तर अदानी अंबानी त्यांच्या पुढे काहीच नाही तसेच राजकर्ते शेतकऱ्यांच्या विरोधात गेले तर भूमिपुत्र त्यांना वाकविल्याशिवाय राहणार नाही, हे सध्या चालू असलेल्या शेतकरी आंदोलकांनी दाखवून दिले आहे, असे प्रतिपादन जेष्ठ पत्रकार तथा कृषी अभ्यासक अशोकराव तुपे यांनी केले.
ते अकोले येथे रासने कॉम्प्लेक्स मधील राघव हॉल मध्ये आयोजित लोकनेते गोविंदराव आदिक यांच्या जन्मदिनानिमित्त शेतकरी परिसंवादामध्ये ‘केंद्र सरकारचे नवे कायदे काय सांगतात ‘ या विषयावर मत व्यक्त करताना बोलत होते. कार्यक्रमच्या अध्यक्ष स्थानी माजी प्राचार्य तथा जेष्ठ पत्रकार शांताराम गजे होते. यावेळी सीताराम भांगरे, महेश नवले,प्रदीप हासे, संपतराव वाकचौरे, सोन्याबापू वॉकचौरे ,प्रमोद मंडलिक, प्रा.बी.एम.महाले, ऍड.के.बी.हांडे,खंडू बाबा वाकचौरे, ऍड.भाऊसाहेब गोडसे, अशोकराव मंडलिक, बबनराव तिकांडे,रा महरी तिकांडे, मच्छिन्द्र मंडलिक, ऍड.जोरवर, बाळासाहेब वडजे, सुनील धुमाळ, सुनील जाधव, अनिल कोळपकर, चंद्रकांत नेहे ,नानासाहेब दळवी, भाऊसाहेब चासकर, धनंजय संत, परशुराम शेळके ,प्रा.केशव नाईकवाडी, दत्ता रत्नपारखी, रामलाल हासे, आदी सह अनेक शेतकरी नागरिक उपस्थित होते.
श्री.तुपे पुढे म्हणाले की,शेतीमालाच्या आधारभूत किमती ठरवताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची स्थिती,बफर स्टॉक व इतर बाबी लक्षात घेऊन ठरविल्या जातात, त्याला कायद्याचा आधार नाही.त्या मध्ये कामाचे, घामाचे दाम धरले जात नसून फक्त खर्चाचे दाम धरले जातात. शेती व्यवसाय हा उधार उसनवारी वर चालू असल्याने शेतकरी तोट्यात येत आला आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात गुतंवणुक गरजेची झाली आहे.आत्तापर्यंत सत्तेवर असलेल्या कोणत्याही सरकारने स्वामिनाथन आयोग पुढे नेला नाही. शेती संशोधन ठप्प झाले असून तस्करी वाढली असल्याचे श्री.तुपे म्हणाले.
ज्यावेळी स्पर्धा संपते त्यावेळी व्यापार संपतो व शेतकरी अडचणीत येतात.शेतीचे राजकीयिकरण झाल्याने शेती व्यवसायाचे वाटोळे झाले आहे .याला काही प्रमाणात मीडिया जबाबदार असून ज्या ठिकाणी उत्पन्नाचे साधन नाही, त्या क्षेत्राकडे मीडिया दुर्लक्ष करीत आहे.त्या मुळे शेतकरी,दिन दुबळे, वंचित लोकांनी वृत्तपत्र नाही वाचले तरी चालेल,असे धोरण मीडियाने घेतले आहे आणि सर्वात मोठी समस्या ही कुटुंबात एक मूल हे धोरण घेतल्याने शेती करायला कोणी राहिले नाही, त्यामुळे करार पद्धती ही पुढे आली असून ती गरज झाली आहे.
यावेळी ऍड वसंतराव मनकर यांनी कार्यक्रमाचा हेतू स्पष्ट करून शेतकरी विषयक ०३ कायदे कसे फायदेशीर आहे याची मुद्देसूद मांडणी केली.व लोकशाही पध्दतीमध्ये संसदीय कायदा संमत झाल्यानंतर त्याला आंदोलन करून हा कायदाच रद्द करा असे म्हणणे लोकशाहीला घातक असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी त्या कायद्यातील तरतूदी मान्य नसेल तर त्याला पर्याय सुचविणे आवश्यक असून त्याबाबत चर्चा घडवून आणली पाहिजे असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले. असे झाले नाही तर संसदीय लोकशाही प्रणालीचे काय ? असा सवाल उपस्थित केला. मोदी सरकारच्या बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की, एखादा रोग बरा होत नसेल तर नवीन डॉक्टर शोधतो, व नवीन डॉक्टर नवीन औषध देणारच. त्यामुळे मोदींनी हा पर्याय देशापुढे ठेवला आहे.ही शेतकऱ्यांसाठी एक पहाट असल्याचे म्हणाले.
डॉ.अजित नवले म्हणाले की ,देशातील 208 शेतकरी संघटनानी या शेतकरी कायद्यांना(Agriculture Bill 2020) विरोध केला असून त्यामध्ये भाजपला मानणाऱ्या अनेक संघटना या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत. हे कायदे सर्व जनता कोरोनाच्या काळात घरात असताना का आणला? यावर चर्चा का करण्यात आली नाही म्हणतात की, आंदोलनात खोट असेल तर लोक जमा होत नाही, मात्र या कायद्यांच्या विरोधात गावागावातून शेतकरी आंदोलक येऊन पाठींबा देत आहे. आता हे शेतकरी आंदोलन राहिले नसून समाजाचे आंदोलन झाले आहे. शेतकरी नवीन कायदे हे शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी तयार झालेले आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडविणारा हा कायदा आहे. कॉर्पोरेट हा सुंदर जाहिरात दाखवून ,शेतकऱ्यांना भुरळ पाडीत आहे, त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ह्या आपोआपच बंद होणार आहे.’ जेथे प्रॉफिट तेथे कॉर्पोरेट ‘ असे सूत्र असून खाजगीकरण हे अनेकांची मक्तेदारी संपविणार आहे. जर आधार भावाला सरंक्षण देणार नसेल व जर सरकारने या मधून आपला सहभाग काढून घेतला तर हे कृषी कायदे काहीही फायद्याचे नाही. कारण शेती हा व्यवसाय हा पावसावर अवलंबून आहे. कॉर्पोरेट हे बलाढ्य असून ते कायद्याच्या कोणत्याच पातळीवर दिन दुबळ्या शेतकऱ्यांना जमु देणार नाही.विशेष म्हणजे हे कायदे येण्यापूर्वी कॉर्पोरेट ने आपले गोदामे उभारली आहे, हे कशाचे द्योतक आहे.ही लोकशाहीची हत्या असल्याची टीका डॉ.अजित नवले यांनी केली.
शेतकरी नेते दशरथराव सावंत म्हणाले की, निवडणूकिमध्ये स्वामिनाथन आयोग लागू करू म्हणणारे मोदीनी सत्तेत आल्यानंतर या आयोगाची अंमलबजावणी का केली नाही, ही व्यक्ती अतिशय खोटरडी असून त्यांनी सर्वांचा विश्वासघात केला आहे. मार्केट कमिटी ही राजकिय अड्डा झाली असून तिच्या कामकाज पद्धती बदलणे आवश्यक आहे. किमान हमीभावाने सरकारने अडचणीच्या काळात शेतीमाल खरेदी करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना माल विकण्याचे स्वातंत्र दिले, किमान भाव ठरवून दिला, मात्र शेतीमालाचे भाव वाढल्यावर मात्र त्या वाढीव भावाने विकण्याचा अधिकार दिला नाही. उत्पादनावर आधारित भाव मिळणे अपेक्षित आहे.कायदे करताना सर्वाना मते मांडण्याची संधी देणे आवश्यक होते,मात्र हे कायदे अदानी, अंबानी साठी तयार केल्याचे दिसत आहे अशी टीका श्री. सावंत यांनी केली.हे कायदे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या प्रेताची व्यवस्था असून या कायद्याला जो विरोध होत आहे त्याचे स्वागत करतोअसे श्री. सावंत म्हणाले.
भाजपचे तालुकाध्यक्ष सीताराम भांगरे यांनी चर्चेत भाग घेताना म्हणाले की ,प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा असल्याने उत्पादकांना भाव चांगला मिळतो.त्या चे उदाहरण देताना ते म्हणाले की, अगस्ति कारखाना नसताना संगमनेर कारखाण्याने अकोले तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कमी भाव देऊन लुटले, मात्र अगस्ति कारखाना झाल्यावर मात्र लगेच भाव वाढवून दिला, तसेच दुधाच्या भावाबाबत झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
स्वागत अगस्ति कारखान्याचे संचालक महेश नवले यांनी करून कार्यक्रमाच्या निमित्ताने स्व.गोविंदराव आदिक यांच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेतला .किशोर देशमुख यांनी आता उठवू सारे रान हे गीत गाऊन कार्यक्रमाची सुरुवात केली. सूत्रसंचालन व आभार नगरसेवक प्रमोद मंडलिक यांनी मानले. शेवटी राष्ट्रगीत होऊन स्नेहभोजन झाले.
Web Title: What is Agriculture Bill 2020 in Marathi
