राजूर(News): विज्ञान युगातील विदयार्थ्यांची समतावादी संघटना म्हणून ओळखली जाणाऱ्या अकोले तालुक्यातील छात्रभारती संघटनेने बारावी पर्यंतचे सर्व शिक्षण अनुदानित करावे यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना खरखरीत पत्र लिहिले आहे.या पत्राचे निवेदन या संघटनेने अकोले येथील तहसिलदार मुकेश कांबळे यांना दिले आहे.
गेल्या २० वर्षापासुन राज्यभरात विनाअनुदानित धोरणाकडे मागील तसेच आत्ताच्या सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.शिक्षकांनी कितीतरी अंदोलने केली आहेत . मागील शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण व्यवस्थेचा राज्यभर विनोद केला आहे. शिक्षकांचा अपमान केला. लाठीचार्ज केला.पण शिक्षकांच्या प्रश्नांवर कधीच निर्णय घेतला नाही. शिक्षण देणे हि सरकारची जबाबदारी आहे. १२वी पर्यंतचे शिक्षण मोफत करू असे आश्वासन जनतेला दिले होते. आजही मुंबई या ठिकाणी शिक्षक अंदोलन करत आहे. प्रश्न समजुन घ्यायचा तर दुरच पण साधी चर्चा सुद्धा केली जात नाही.आम्हाला आमच्या हक्काचा पगार दया, नाही तर आमच्यावर गोळया झाडा. अशी शिक्षक मागणी करत आहे. हि अत्यंत खेदाची बाब आहे. जो शिक्षक देश घडवतो, नवीन पिढी तयार करतो त्यावर उपासमारीची वेळ सरकारने आणली आहे. रात्रनदिवस उपाशी राहून शिक्षक आंदोलने करत आहेत. कितीतरी शिक्षक आत्महत्या करत आहेत. पण मायबाप सरकार याकडे जाणूनबुजुन दुर्लक्ष करत आहे. सरकार शिक्षक,विदयार्थी यांच्या भावनांशी खेळत आहे.हक्काचा पगार मागणे हि त्यांची चुक नाही. शिक्षकांच्या आयुष्याशी खेळ आहे. त्यांचे घरदार बरबाद होत आहे. कितीतरी शिक्षक निवृत्त होण्याच्या वयात आहेत तरीसुद्धा आजही त्यांची चेष्ठा केली जात आहे. आता तरी त्यांना न्याय दयावा. फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या विचारांचे सरकार म्हणून घेता मग फुले, शाहु, आंबेडकरांच्या शिक्षणाचा विचार सुद्धा लोकांमध्ये रुजला जावा. म्हणून गेली २० वर्षापासुन हक्क मागणाऱ्या विदयार्थी व शिक्षकांना आतातरी न्याय दयावा अशी मागणी छात्रभारती संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अनिकेत घुले, तालुकाध्यक्ष प्रियांका चासकर, कार्यवाहक ऋतुजा वंडेकर, अगस्ती कॉलेजचे संघटक निखील देशमुख, उपाध्यक्ष ओंकार नवले, संपर्क प्रमुख ओंकार पाचपुते, सदस्य प्रज्ञा गोर्डे, विशाल शिंदे, रोहीणी भरीतकर, प्रसाद परदेशी, प्रतिक सावंत, तुषार पानसरे, गणेश जोंधळे, राधेश्याम थिटमे आदींनी निवेदनातुन केली आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच संगमनेरचे प्रांतअधिकारी यांनाही देण्यात आल्या आहेत.
Website Title: News Letter to the Minister of Education
