Sangamner News: अवैध गौण खनिज प्रकरणी विकासक आर एम कातोरे यांना ३ कोटी ६६ लाखांचा दंड, सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांच्या पाठपुराव्याला यश.
संगमनेर: संगमनेर येथील बीओटी तत्वावरील बस स्थानक व व्यापारी संकुल बांधकाम मध्ये अवैध गौण खनिज विनापरवाना अवेध वापर करून विकासक आर. एम. कातोरे यांनी गौण खनिज (वाळू मुरूम, डबर) विशेषता वाळूचा कुठलाही लिलाव संगमनेर येथे झालेला नसताना याकामासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रवरा, मुळा नदीपात्रातून वाळू तस्करी करून हे बांधकाम केलेले आहे तसेच संगमनेर तालुक्यात त्या कालावधीत कोणताही वाळूचा लिलाव झालेला नसतानाही वापरलेली वाळू पूर्णपणे अवैध वाळू तस्करांकडून अथवा विकासकाने स्वतः नदी पात्रातून विनापरवानगी घेऊन वापरलेली आहे तसेच बेकायदेशीरपणे उत्खनन करून दगड, मुरूम वापरलेले आहे अशी तक्रार २०१८ मध्ये अमोल खताळ पाटील यांनी तहसीलदार, संगमनेर यांच्याकडे केली होती
महसूलमंत्री यांच्या दबावापोटी तक्रार कडे दुर्लक्ष केले जात होते तसेच विकासक कातोरे स्थानिक काँग्रेस पक्षाचे नेते व जिल्हा परिषद सदस्य असल्यामुळे त्यांच्यावरती कारवाई करण्यासाठी दिरंगाई केली जात होती तरी अमोल खताळ यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा, स्मरणपत्र देऊन प्रकरण तडीस नेले. – माहिती अधिकार मध्ये मिळविलेल्या सर्व कागदपत्रा मध्ये बस स्थानक विकासक कातोरे यांनी गौण खनिजगात कुठलीच – परवानगी घेतलेली नाही असे उत्तर तहसील कार्यालय कडून मिळालेले होते. विकासकाने तहसीलदार संगमनेर महसूल विभागाच्या तोंडी सूचनेनुसार आम्ही रॉयलटी भरली आहे असे मोघम लेखी पत्र दिले होते विकासक बीओटी कामाबाबत महसूल विभागाची दिशाभूल करून कुठलाही खाण पट्टा आरक्षित नसताना मोघम चलन ३० किंवा ३१ मार्चला ३ चलन भरणा दाखवत दाखविला आहे तो पूर्णता गौण खनिज अधिनियम तरतुदीच्या विरोधी असून त्याबाबत कुठल्या खाण पट्ट्यातून याचा उल्लेख नाही. चलन बाबत परवानगी पत्र, वाहन क्रमांक, पंचनामा रॉयल्टी, कार्यालयाकडे मागणी केलेले पत्र, ठेकेदाराने आरक्षित केलेला खान पट्टा दगड, मुरूम, वाळू याबाबत गौण खनिज परवाना नोंदवही तपासली असता त्यामध्ये कोणताही परवाना दिलेचे आढळून आलेले नाही. विकासकाने तहसीलदार संगमनेर यांना सादर केलेल्या ५२० ब्रासच्या वाळू परवाना प्रती बनावट – विकासक कातोरे याने अंदाजे ५२० ब्रासच्या बनावट पावत्या कोपरगाव येथील काही लिलाव धारकांकडून घेतलेल्या आहेत त्या पावत्याची वाहन क्रमांकसह पडताळणी करून मिळणेबाबत मी तहसिलदार कोपरगाव यांच्या कार्यालयात माहिती अधिकार अर्ज दिलेला होता त्यानुसार तहसील कार्यालय, कोपरगाव ५९२/२०१९ दि. ०७/०८/२०१५ नुसार पावती पडताळणी केली असता त्यांची नोंद आढळून आलेली नाही याचा अर्थ त्या पूर्णता बनावट असल्याचे सिद्ध झाले. ७२४.१८ wash sand SAND ची जी बिले विकासकाने जोडलेली आहे ते स्वाती स्टोन क्रेशर रपव सप्लायर्स मु. जामगाव, अकोले यांच्याकडे artificial wash sand चा कुठलाही अधिकृत परवाना नाही. स्वाती राणी स्टोन चे गौण खनिज वाहतूक परवाना रजिस्टरची नोंद आढळून येत नाही असे लेखी दिलेले आहे. तहसीलदार अकोले यांना दि. १५/११/२०१९ रोजी माहिती अधिकार अर्ज देऊन स्वाती राणी स्टोन क्रेशरचा कृत्रिम बालू (artificial wash sand) परवाना प्रत मागितली असता त्यांनी माझा मूळ अर्ज उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर यांच्याकडे वर्ग करून मला काविमामा. २. ९७४४ / २०१९ दि. १९/११/२०१९ नुसार असा कुठलाही परवाना या कार्यालयातून दिलेला नाही असे लेखी दिलेको आहे. मुरूम ४७२.४७ ग्रास व डबर ८९.५९ वापरबाबत संगणकावरील बिले सादर केलीली ‘आहे त्यामध्ये पिंपळे येथील गट ४४१ मधून पेल्याचे पुरावे दिले आहे त्यांची सुद्धा माहिती अधिकार मध्ये पडताळणी केली असता त्यामध्ये वाहतूक परवाना पावल्या नाही. अकोले येथील राजाराणी स्वाती स्टोन क्रेशर येथून ७२४.१८ ग्रास आफिसियल, हरपव बाबत सुद्धा गीण अधिनियम नुसार गौण खनिज वाहतूक परवाना नाही अशी उत्तर माहिती अधिकार मध्ये मिळालेले आहे. बीओटी तत्वावरील बस स्थानक व व्यापारी संकुल कामासाठी वापरण्यात आलेले गौण खनिज उत्खनन बाबत कोणत्याही प्रकची परवानगी घेतली नसल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) नुसार वाळू, मुरूम, डबर, क्रश खंड प्रकरणी ३,६६, २२,८६९ /- ( ३ कोटी ६६ लाख २२ हजार आठशे एकूण सत्तर रुपये ) दंडात्मक कारवाईचे आदेश दि. ०९/०१/२०२३ रोजी काढले. विद्यमान महसूलमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे अमोल खताळ पाटील यांनी ४ वर्ष सर्व पुरावे असतना प्रलंबित प्रकरणाची तक्रार केली होती त्यानंतर याप्रकरणाची सुनावणी होऊन दंडात्मक कारवाई तहसीलदार यांनी करावी लागली. विकासक कातोरे यांना झालेला दंड जोपर्यंत भरणा केला जात नाही तो पर्यंत याबाबत पाठपुरवा सुरु राहणार आहे असे अमोल खताळ पाटील यांनी सांगितले.
Web Title: 3 crore 66 lakh fine to developer RM Katore in illegal secondary mineral case
