Home महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान, आम्हाला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव

ओबीसी आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान, आम्हाला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव

November 9, 2023

OBC Reservation: सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी अखेरची संधी; मागासवर्ग आयोगालाही निर्देश.

मुंबई : ओबीसींच्या आरक्षणाच्या टक्क्यांत वाढ करण्यासंदर्भातील १९९४ चा अध्यादेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अखेरची संधी दिली. यापुढे संधी देण्यात येणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी सरकारला बजावले. तसेच मागासवर्ग आयोगालाही उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने बुधवारी दिले.

मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात १४ टक्क्यांवरून ३० टक्के वाढीव आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर व प्रशांत भोसले यांनी आव्हान दिले आहे. यावर १९९४ चा अध्यादेश असल्याने उत्तर सादर करण्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला केली. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सराफ यांची विनंती मान्य करीत सरकारला व मागासवर्ग आयोगाला १० डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने याचिकेवरील पुढील सुनावणी ३ जानेवारी २०२४ रोजी ठेवली आहे.

आक्षेप काय?

याचिकांनुसार, २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशान्वये राज्य सरकारने ओबीसींना मूळ १४ टक्के असलेल्या आरक्षणात १६ टक्क्यांनी वाढ करीत एकूण ३० टक्के आरक्षण दिले. त्यानंतर १९९५ मध्ये राज्य सरकारने मंडल आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, महाराष्ट्राबाहेर ओबीसी म्हणून गणण्यात आलेल्या १५० समुदाय व जातींचा समावेश राज्यातील ओबीसी प्रवर्गात केला. मुळात मंडल आयोगाने ओबीसी समुदाय व जातींची दिलेली यादी सर्वोच्च न्यायालयाने नामंजूर केली असतानाही राज्य सरकारने त्यांचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात केला आहे.

आम्हाला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव: भुजबळ

आरक्षणासाठी पात्र नसलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीत समाविष्ट करून घ्यायचे आणि दुसरीकडे न्यायालयात याचिका करून सध्या ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या जातींना बाहेर ढकलायचे, अशी दुहेरी रणनीती राबवली जात आहे. आम्हाला ओबीसीतून बाहेर काढण्याचा डाव असल्याचा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला.

Web Title: Challenge to OBC Reservation in High Court