मुंबई: पत्रकारांवर वाढते हल्ल्यांचा प्रकार लक्षात घेऊन पत्रकार व प्रसारमाध्यमे संस्थाना संरक्षण देणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार पत्रकार व माध्यमावर हल्ला केल्यास ३ वर्ष कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होणार आहे. त्याचबरोबर पत्रकारांवरील हल्ला दाखलपात्र व अजामीनपात्र असणार आहे.
महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमांतील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था अधिनियम २०१७ या नावाने कायदा अस्तित्वात येणार आहे. विधानसभेत चर्चेविना हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
प्रसारमाध्यमातील नियमित किंवा कंत्राटी तत्वावर नियुक्त पत्रकार या कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. यात संपादक, वृत्तसंपादक, उप संपादक, वार्ताहर, प्रतिनिधी, व्यंगचित्रकार, दूरचित्रवाणी केमेरामन, अग्रलेखक, संहिता तपासनीस आणि मुद्रित शोधक यांचा समावेश आहे. व्यवस्थापण असलेल्या व्यक्तीला कायद्याचे संरक्षण नसेल.
वृत्तपत्र म्हणजे मुद्रित किवा ओंनलाईन नियतकालिक, वृत्तपत्र आस्थापना, केंद्रसरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडे नोंदणी असलेली वृत्तवाहिनी हे अधिनियमांच्या कक्षेत असतील.
या अधिनियामाखाली गुन्ह्याचा तपास पोलीस उप अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत होणार आहे.
प्रसारमाध्यमांतील प्रतिनिधी किंवा प्रसारमाध्यम संस्थांच्या मालमत्तेची नुकसानभरपाई आणि वैद्यकीय खर्चाची रक्कम गुन्हेगाराला अदा करावी लागणार आहे. ही रक्कम अदा न केल्यास जमीन महसुलाची थकबाकी होती असे समजून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
पत्रकार व मध्यामांवरील हल्लेखोरास तसेच हल्ल्याची चिथावणी देणाऱ्यास ३ वर्ष कारावासाची शिक्षा किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
या कायद्याचा गैरवापर केला गेल्यास संबंधित पत्रकार व संस्थेलाही तीच शिक्षा भोगावी लागणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित अधिस्वीकृती पत्रिका कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येईल व तो कोणतेही शासकीय शासकीय लाभ मिळण्यास पात्र नसेल.
विधायक मंजूर १७ एप्रिल २०१७ : आज माहितीस्तव
Website Title: Latest News journalist attack imprisonment for 3 years
