Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने सुव्यस्था बिघडल्यास सरकार जबाबदार.
Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत होणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने सुव्यस्था बिघडल्यास सरकार जबाबदार आहे, अशी टिप्पणी मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनावरून मुंबई हायकोर्टाने केली आहे.
मुंबईत होणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या २० तारखेच्या आंदोलनाने सार्वजनिक व्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा प्रकारची भिती व्यक्त करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर हायकोर्टानं हीटिप्पणी दिली आहे. या याचिकेवर मुख्यन्यायाधीश डी के उपाध्याय आणि न्यायाधीश आदिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी दिली.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नका, अशी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. इतकंच नाही, तर कोर्टाने याचिकाकर्त्याला चांगलंच फटकारलं देखील आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मनोज जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, आंदोलनाला परवानगी देऊ नका, अशी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने या याचिकेवर ताडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
मुंबईत आंदोलनासाठी १ ते २ कोटी लोक जमा होतील, या भीतीने आम्ही याचिका दाखल करून घेऊ शकत नाही. आम्हाला महत्त्वाची कामे आहेत. या विषयाशी संबंधित प्रशासनाकडे जा. आम्ही येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बसलो नाही,’ अशा शब्दांत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे.
Web Title: Maratha Reservation Manoj Jarange’s agitation disturbs the order, the government will be responsible
See also: Breaking News live, Latest Marathi News, Sangamner News, Ahmednagar News, Education Study, Crime News
