अकोले | Akole: कळसुबाई ,हरिशचंद्रगड अभयारण्य क्षेत्रातील आदिवासी शेतकर्यांच्या जमिनीवर सरकारचे नाव लावून जमीन मालकांच्या नावांची नोंद इतर हक्कात करण्याची कारवाई त्वरित थांबवावी व मूळ जमीन मालकांच्या नावांच्या नोंदी कायम करण्यात याव्यात अशी मागणी माजी आमदार वैभव पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यां कडे एका पत्राद्वारे केली आहे .सध्या सुरू असणारी अन्यायकारक कारवाई न थांबविल्यास आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मा.जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचे पत्र 32/2021 दि.7/7/2021 व वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग नाशिक यांचे पत्र दि.30/3/2021 तसेच उपविभागीय अधिकारी, संगमनेर भाग संगमनेर यांचे पत्र 2/6/2021 या पत्रान्वये हरिश्चंद्रगड व कळसुबाई अभयारण्यातील एकूण 32 गावांचे एकूण क्षेत्र 361.81 चौ.कि.मी. शेतजमिनीवर आदिवासींचे मालकी हक्क संपुष्टात आणण्याची कार्यवाही सरकारने चालविलेली आहे. त्यामुळे आदिवासींचे आणि इतर शेतकऱ्यांचे जमिनीवरील हक्क कमी होवून त्यांची नोंद इतर हक्कात होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज, सरकारी कर्ज व इतर व्यवहार बंद होणार आहेत. व या नोंदीमुळे येथील शेतकऱ्यांवर भुमिहीनचे संकट ओढवणार आहे.त्यामुळे तालुक्यातील राजूर व भंडारदरा वन्यजीव क्षेत्रातील असलेल्या 32 गावामधील 7/12 उताऱ्यावर असलेल्या खाजगी व्यक्तींची नावे कमी करू नये व त्या उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन संरक्षित वन जमिन अशी नोंद करू नये.अशी मागणी करीत
ते पुढे म्हणाले की, ब्रिटीशानी भंडारदरा धरण बांधले होते, त्यावेळी पुनर्वसन कायदा नसल्यामुळे जंगल जमिनी ह्या शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी दिलेल्या होत्या, ती महाराष्ट्र सरकारने सन 1962 साली मालकी हक्काने शेतकऱ्यांकडून मोबदला घेवून देण्यात आलेली आहे. व सदर जमिनी कायमस्वरुपी वहिवाटीला देवून संबंधित शेतकऱ्यांच्या नावे दिलेल्या होत्या, असे असताना मा.जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांनी दि.7/7/2020 रोजी आदेश काढला आहे व सन 2020 साली कायदयाची अंमलबजावणी गुपचुप सरकार करीत आहे. व परस्पर तलाठी बोलावून नोंदीत बदल करण्यात येत असल्यामुळे सरळ-सरळ या 32 गावांच्या लोकांवर अन्याय होणार आहे. मा.जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात म्हटले आहे की, संबंधित मंडलाधिकारी यांनी आपल्या अधिनस्त असलेल्या तलाठ्यांना तात्काळ 7/12 उत्तायांमध्ये दुरुस्ती खाजगी व्यक्तीचे नावे असलेल्या जमिनी ही सरकारी म्हणून करण्यात यावी. तसेच खाजगी मालकांची इतर हक्कात नोंद करण्यात यावी असे आदेश दिलेले आहेत. सदर हा शासन निर्णय काढीत असतांना येथील शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व कल्पना अद्यापपर्यंत दिलेली नाही. तसेच ग्रामपंचायतींना देखील विश्वासात घेतलेले नाही. असा हुकुमशाही पध्दतीने कार्यवाही करण्यात येत आहे. ती त्वरीत रद्द करण्यात यावीत.
वरील 24 गावांमध्ये पेसा कायदा लागू असून कोणत्याही कायदयांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायतींची मंजुरी घेण्याची गरजेचे असते. असे झाल्याचे दिसून येत नाही. म्हणून 32 गावांतील शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, सरकारने एकतर्फी काढलेला शासन निर्णय (जी.आर) तातडीने रद्द करण्यात यावा. व आमची मुळ मालकी असलेली नोंद कायम करण्यात यावी. अन्यथा या प्रकरणासाठी येथील मोठया प्रमाणात शेतकरी आंदोलन करतील याची नोंद घ्यावी असा इशारा माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी दिला.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, मुख्य वनसंरक्षक नागपूर, वनसंरक्षक नाशिक, जिल्हाधिकारी अहमदनगर, प्रांताधिकारी संगमनेर, तहसिलदार अकोले, वनपरिक्षेत्र अधिकारी राजूर व भंडारदरा विभाग यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचे श्री.पिचड यांनी सांगितले.
अभयारण्यात येणारी गावे- पेनशेत,पांजरे,उडदावणे,घाटघर,शिंगणवाडी,मूरशेत, साम्रद,रतनवाडी,कोलटलटेंभे,शिरपुंजे खुर्द,शिरपुंजे बु,तेरुंगण,कुमशेत, पाचनई,लव्हाळी कोतुळ, लव्हाळी ओतूर,कोथळे,तळे,फोपसंडी,विहीर, सोमलवाडी,पळसुंदे,सातेवाडी,मोरवाडी,अंबित
Web Title: Akole termination of tribal ownership of agricultural land
