सहाशे रुपये ब्रासने वाळू देण्याचा निर्णय, शासनाचे हे वाळू धोरण केवळ कागदावरच
Sangamner News: चोरट्या मार्गानि मोठ्या प्रमाणावर प्रवरा नदीपात्रातून वाळूचे (Sand) उत्खनन सुरू.
संगमनेर: सहाशे रुपये ब्रासने वाळू देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानंतर राज्यातील पहिल्या डेपो श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे सुरू करण्यात आला. मात्र, यासाठी सरकारी यंत्रणा तोकडी पडत असून अजूनही गरजूंना ही सरकारी वाळू मिळत नाही. वाळू तस्करांवर कारवाईसाठी नेमलेल्या पथकाला गुंगारा देत चोरट्या मार्गानि मोठ्या प्रमाणावर प्रवरा नदीपात्रातून वाळूचे उत्खनन सुरू आहे. त्यामुळे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या स्वस्तातील वाळू विक्रीच्या धोरणाला एकप्रकारे आव्हान दिले जात आहे.
सरकाने वाळू खरेदीसाठी अॅप बनविले आहे. याद्वारे अनेकांनी वाळूची मागणी नोंदविली. त्यानुसार त्यांना वाळूचे वाटप सुरू झाले. मात्र, वाळू वाहतूकीसाठी पुरेशी वाहने महसूल विभागाकडे नाही. तसेच अधूनमधून सदर अॅप बंद पडत असल्याने वाळूसाठी तहसीलचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ गरजूंना येते. यातून महसूल कर्मचारी व नागरिकांमध्ये खटके उडू लागले. अनेक कारणांमुळे त्यातच नदीपात्रातून वाळूचे उत्खनन बंद करावे लागत असल्याने तसेच अॅपही तीन दिवस बंद राहिल्याने मोठा गदारोळ होत आहे.
दरम्यान नागरिकांना स्वस्त वाळू मिळावी, तस्करी बंद व्हावी, पोलीस महसूलचा हस्तक्षेप थांबावा यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. परंतु महसूल विभागाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. तसेच वाळू वाहतूकिसाठी लागणाऱ्या वाहनांना अनेक परवान्याची घातलेली अट, कमी दर यामुळे वाहने मिळत नाही. त्यामुळे पुरवठा होत नाही. परिणामी वाळू तस्करीला वाव मिळत आहे. तसेच ज्यांना कमी प्रमाणात वाळू लागते त्यांना शासकीय वाळू परवडत नाही अशी अवस्था आहे. दरम्यान संगमनेर तालुक्यातील खांडगाव, वेल्हाळ येथे पिकअप, जीप, ट्रॅक्टरने अवैध वाळू वाहतूक होत आहे. मंगळापूर, कोकणेवाडी येथे अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. यासह पठार भागातील मुळा खोऱ्यातील अनेक गावांत अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. चोरट्या वाळू वाहतुकीला अनेक गावांचा अभय मिळते तर काही गाव पुढारीही यात गुंतल्याने रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहतूक सुरू असते. यासाठी महसूल विभागाने काही ठिकाणी बैठे पथकही नेमले आहे. तसेच २४ तास पहाराही सुरू आहे. परंतु या पथकाच्या डोळ्यात धूळफेक करून प्रसंगी तडजोड करून ही वाळू तस्करी केली जाते. एकुणच शासनाचे हे वाळू धोरण केवळ कागदावरच दिसत असून अनेक उपायोजनानंतरही ही वाळू तस्करी थांबलेली नाही.
Web Title: the decision to give sand by Rs 600 brass, this sand policy of the government is only on paper
See also: Latest Marathi News, Ahmednagar News, Education Study and Download Now Sangamner Akole News Ahmednagar Live App
