देवेंद्रच्या सरकारने जे दिले ते महाविकास सरकारने घालवले असून मराठ्यांच्या आरक्षणाच्या लढाईचे पानिपत केले आहे या सरकारचा निषेध घरावर काळे झेंडे लावून करण्यात आला.
अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे वतीने घरावर काळे झेंडे लावले या निषेध आंदोलना बाबद बोलताना भाऊसाहेब वाकचौरे म्हणाले कि, सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा हवाला देत न्यायालयाने अखेर मराठा आरक्षण रद्दबातल केले. महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीनतेमुळे आज लाखो मराठा युवकांचे भवितव्य धोक्यात आले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना “मराठा आरक्षणाचा” निर्णय हा १४ व्या घटनादुरुस्ती पूर्वीचा असल्याने हे पुराव्यानिशी न्यायालयाला पटवून देण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले होते. मग तेच पुरावे, तेच वकील राज्य सरकार बदलल्यानंतर न्यायालयात आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यात अपयशी का ठरले? कारण मुळातच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे हे मविआ सरकारलाच नको होते. त्यांची पूर्वीपासूनच भूमिका संशयास्पद होती. एखाद्या समाजाला निर्धारित आरक्षणाव्यतिरिक्त व ५०% च्या नियम मोडून आरक्षण मिळवून देणे हे कायदेशीरदृष्ट्या तारेवरची कसरतच आहे हे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तीनही नेत्यांना चांगलेच ठाऊक होते. त्यामुळेच निव्वळ देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्रीपदावरून खाली खेचण्यासाठी या पक्षांच्या नेत्यांनी देवेंद्र मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणावरून राज्यभरात वातावरण तापवले. ठिकठिकाणी मोठमोठे मोर्चे निघाले. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार तब्बल १० वर्षे सत्तेत असताना आणि सत्तेत बहुतांश मंत्री हे मराठाच असताना आपल्या समाजाला आरक्षण मिळावे असे या पक्षातील दिग्गज नेत्यांना कधीही वाटले नाही. परंतु देवेंद्र फडणवीस सारखा स्वच्छ चारित्र्याचा तरुण नेता मुख्यमंत्री बनल्याने व कानामागून येऊन तिखट बनून फडणवीसांनी दोन्ही पक्षांच्या बुरुजांना ज्या पद्धतीने खिंडार पाडले, त्याचाच वचपा घेण्यासाठी देवेंद्र मुख्यमंत्री बनतात “मराठा आरक्षणाचे” हत्यार उपसण्यात आले. देवेंद्र फडणवीसांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे जमणार नाही आणि त्यांना खुर्चीतून पायउतार व्हावे लागेल असा या कपटी नेत्यांचा अंदाज होता. परंतु देवेंद्र या साऱ्या दिग्गज नेत्यांना पुरून उरले. देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा आंदोलनाला अत्यंत संयमाने हाताळून न केवळ राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था ढळू दिली तर मराठा आरक्षण मिळवून दाखवले आणि ते न्यायपालिकेत टिकवूनही दाखवले! त्यामुळे वर्षानुवर्षे डोळे झाकून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना भरभरून मतदार करणारी मराठा वोट बँक देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील भाजपकडे वळली आणि हीच खरी मविआ नेत्यांची पोटदुखी आहे!
पुढे निवडणुका झाल्या, महाराष्ट्रातील जनतेने देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुन्हा एकदा पसंती देत भाजप-शिवसेना महायुतीला भरभरून मतदान केले. परंतु पुन्हा देवेंद्र मुख्यमंत्री होऊ नये म्हणून बारामतीच्या करामतीकर काकाने कपट रचून उध्दव ठाकरेंना मोहरा बनवत महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. सत्ता मिळाली होती, देवेंद्र फडणवीसही मुख्यमंत्री पदावरून हटले होते, त्यामुळे आता मराठा समाजाला इंगा दाखवण्याची पाळी होती. त्यामुळेच सुनावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच राज्य सरकारचे वकील न्यायालयात गैरहजर राहायला लागले, कमकुवत युक्तिवाद करू लागले. सरकारने अशोक चव्हाणांसारखं मध्येच एखादं पिल्लू सोडून हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचा खोटा अपप्रचार पेरायला सुरुवात केली. आपल्याच मंत्रिमंडळातील छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार यांसारख्या मंत्र्यांना ओबीसी विरुद्ध मराठा असा संघर्ष निर्माण होण्यासाठी कामी लावले. कोरोनाचे निमीत्त करून मराठा आंदोलकांना मुंबई येण्यास रोकले. जिथे जिथे सरकारविरुद्ध उद्रेक झाला तिथे तोही सरकारी बळ वापरून शमवला. पुन्हा स्वतःचा साळसूदपणा सिद्ध करण्यासाठी न्यायपालिकेकडून चपराक बसल्यावर व पुलावरून पाणी वाहून गेल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांना चर्चेसाठी निव्वळ औपचारिकता म्हणून बोलावले!
Web Title: Government protests Black flags on Maratha houses
