राज्यातील सर्वच गरीब आदिवासींना धान्य योजनेचा लाभ देण्यात येणार: के.सी. पाडवी

अकोले: राज्यातील सर्वच गरीब  आदिवासींना धान्य योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास मंत्री ऍड . के . सी . पाडवी यांनी घेतला असून तातडीने मंत्रिमंडळाची संमती घेऊन सुमारे १२०० कोटी  रुपयाचा निधी उपलब्ध करून१५०० रुपयाचे किट व पोष्ट मार्फत १५००रुपये असे  प्रत्येकाला ३००० रुपयापर्यंत पोहचविण्याचे काम आमचा विभाग करेल .असे ते म्हणाले नुकतेच ३० हजार क्विंटल धान्य कातकरी ,कोलाम , माडिया या आदिम जातींनादेण्याचे निश्चित केले होते मात्र आदिवासी विकास परिषद , संघटना यांनी राज्यातील सर्वच ४७ जातींना धान्य मिळावे अशी मागणी केली होती माजी आमदार वैभव पिचड  यांनी याबाबतपाठपुरावा केला होता .

कोरोनचे संकट जात , पात ,पंथ , धर्म पाहून येत नाही तर देशाचे पंतप्रधान व मुख्यमंत्री समाजात  अंतर नको असे  म्हणतात मग ४७ पैकी ३ जातीना खावटी देणे आवश्यकच आहे विरोध मुळीच नाही मात्र उर्वरित आदिवासींचे काय असाही प्रश्न असून सरकार व आदिवासी विकास महामंडळाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे अन्यथा कोरोना नंतर भूकबळी व कुपोषण आदिवासी भागात वाढेल याची चिंता करणेही आवश्यक आहे . आज अकोले तालुक्यातील आदिवासी ठाकर समाज रोजगार नसल्याने घरात बसून आहे तर रेशनचे धान्य मे मध्ये मिळणार असल्याने उडदवणे , पांजरे , ठाणे जिल्हा , पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर भागातील आदिवासी  ठाकर कौदर कंद मुळे गोळा करून आपली उपजीविका भागवत आहे , त्रिम्बकेश्वर , जव्हार , भंडारदरा , ते महाबळेश्वर पर्यंतचे सर्व आदिवासी नगदी भात , नाचणी पिके घेतात चार महिने शेती करून उर्वरित वेळी इतर ठिकाणी रोजगार शोधण्यासाठी स्थलांतर करून आपले कुटुंब कसेबसे चालवतात , शेतीमाल भात वरई , हिरडा बेहडा नाचणी आदिवासी शेतकऱ्यांच्या घरात पडूणं आहे एकाधिकार खरेदी चालू नसल्याने व्यापारी येऊन मातीमोल किमतीत हा माल खरेदी केला जातो त्यातच मीठ मिरची घेतली जाते तर रेशन दुकानात सध्या तांदूळ दिला जात आहे काही आदिवासी पर्यटन व्यवसायावर आपले गुजराण करतात हा समाज  मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्य रेषेखाली असून कोरोनामुळे त्त्यांच्यासमोर जगणे अवघड झाले आहे त्यामुळे राज्यातील आदिवासी जंगलाचा आधार घेऊन जगत आहे  टाळेबंदी अनेकांच्या जिवावर उठत असून त्याचा सर्वाधिक फटका गाव, शहरांपासून दूर राहणाऱ्या दुर्गम भागातील आदिवासींना बसू लागला आहे. तुटपुंजी मदत, अपुरा शिधा आणि हाती नसलेला पैसा यांमुळे आदिवासींना जंगलातील कंदमुळे, रानकेळी खाऊ न गुजराण करावी लागत आहे. नगर-ठाणे जिल्ह्यातील  अकोले मध्ये उडदवणे , पांजरे , घाटघर ,कुमशेत ,पाचनई , कुमशेत मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाट, नाणे घाट आणि दाऱ्या घाटाच्या भागात सध्या हे चित्र मोठय़ा प्रमाणावर पाहायला मिळत आहे. करोनाच्या संकटामुळे उपासमारीची वेळ आली असताना निसर्गाने मात्र आदिवासींना साथ दिली आहे. मग आदिवासी महामंडळाने कोणत्या सुपीक डोक्यातून हा निर्णय घेऊन दुजाभाव केला आहे असा आदिवासी समाजाला प्रश्न सतावत आहे सरकारने व महामंडळाने सर्व समाजाला खावटी धान्य देणे आवश्यक असून राज्यात लॉक डाऊन जाहीर करण्यात आलेला आहे त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी जनतेसमोर रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झालेला असून उपजीविकेचे साधन नसल्याने (२) उपासमारीची वेळ आलेली आहे . शहरांपासून दुर्गम भागांत राहणाऱ्या आदिवासींच्या हाताला रोजगार नाही. पाचवीला पुजलेल्या दारिद्रय़ाचा सामना करत असताना आलेल्या टाळेबंदीमुळे हाती असलेले कामही गेल्याचा ताण आता आदिवासी वस्त्यांमध्ये दिसू लागला आहे. टाळेबंदी असल्याने बाहेर जाण्याचा मार्ग खुंटला आहे. अशा परिस्थितीत काही लोकप्रतिनिधींनी काही दिवसांचा शिधा देऊन डझनवारी छायाचित्रे काढून घेतली. शिधा दुकानदारांनी फक्त तांदूळ दिला. मग अशा परिस्थितीत आपल्या कुटुंबाला जगवायचे कसे, असा सवाल अकोले ,मुरबाड तालुक्याच्या सीमेवर असलेल्या दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांसमोर आ वासून उभा आहे. मुळातच आदिवासी समाजात कुपोषणाचे प्रमाण आहेच त्यात जर त्यांना योग्य प्रमाणात आहार मिळाला नाही तर कुपोषण देखील वाढेल याबाबत राज्यपालांनी देखील याबाबत आवश्यक ते आदेश द्यावेत .अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदचे वतीने करण्यात अली होती मात्र काल  १ मे रोजी आदिवासी विकास मंत्री यांनी सकारात्मक भूमिका घेत राज्यातील सर्वच आदिवासींना विशेष आर्थिक तरतूद करून कोविड-19 संकटामुळे अनेक आदिवासी मजूरांचे रोजगार गेले असून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना असणार आहे. लवकरच योजनेच्या अंतिम स्वरुपास मान्यता देण्यात येणार आहे.

सर्व आदिवासी मनरेगा मजूर कुटुंब, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी समाजाची सर्व कुटुंबे, प्रकल्प अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेली गरजू आदिवासी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा साधारण 15 लाख कुटुंबांना लाभ होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला 3000 रुपयाप्रमाणे लाभ देण्यात येईल. यातील 50 टक्के रक्कम इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक किंवा मनिऑर्डरद्वारे देण्यात येईल आणि 50 टक्के रक्कमेच्या जीवनावश्यक वस्तू देण्यात येतील. योजनेची अंमलबजावणी तीन टप्प्यात करण्यात येईल.

यंदाचे वर्ष महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे हिरक महोत्सवी वर्ष असल्याने कामगार दिनी गरजू आदिवासी मजूर वर्गाच्या पाठीशी खंबिरपणे उभे राहण्यासाठी ही योजना जाहीर करत असल्याचे श्री.पाडवी यांनी सांगितले. योजनेचा सविस्तर तपशील  लवकरच शासन निर्णयाच्या स्वरुपात जाहीर करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

Website Title: Latest news Benefit of grain scheme to all poor tribals