मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या निवडणूक प्रचारसभांमधून शेतक-यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. आपण सत्तेवर आल्यास शेतक-यांचा सातबारा कोरा करू असे वारंवार सांगितले होते. सत्तेवर आल्यानंतरही ‘सातबारा कोरा करणारच !’ हे त्यांनी खास आपल्या ठाकरी शैलीत ठामपणाने स्पष्ट केले होते. शेतक-यांना मला ‘कर्जमुक्तच’ नव्हे तर ‘चिंतामुक्त’ करायचे आहे असेही ते म्हणाले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी या पार्श्वभूमीवर त्यांनी शेतक-यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे.
अंशतः दिलासा
नव्या कर्जमाफी अंतर्गत राज्यातील शेतक-यांचे ३० सप्टेबर २०१९ पर्यंतचे २ लाख रुपयांचे पिक कर्ज माफ केले जाणार आहे. पूर्वीच्या सरकारने ऐतिहासिक शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते. नव्या सरकारने दीड ऐवजी दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. शिवाय मागील कर्जमाफीत ३० जून २०१६ पर्यंतच्याच कर्जाचा समावेश होता. कर्जमाफीसाठीची ही कालमर्यादा ३० जून २०१७ पर्यंत वाढवावी अशी मागणी शेतकरी करत होते. नव्या सरकारने ही मर्यादा वाढवून ३० सप्टेबर २०१९ केली आहे. कर्जमाफीसाठी कोणत्याही अटी शर्ती असणार नाहीत शिवाय शेतक-यांना कोणतेही अर्ज करावे लागणार नाहीत असेही जाहीर केले आहे. मागील कर्जमाफीचा अनुभव पाहता तुलनेत या नक्कीच जमेच्या बाजू आहेत. मात्र केवळ इतके केल्याने शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार नाही हे उघड आहे. कर्जमाफीचा यासाठी आणखी विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे.
कर्ज पुनर्गठीतांचा प्रश्न
शेती अरिष्टाची सर्वाधिक झळ पोहचलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यात मागील काही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीने थैमान घातले आहे. शेतक-यांना या आपत्तीच्या काळात दिलासा मिळावा म्हणून तत्कालीन सरकारने या विभागातील शेतक-यांच्या कर्जाचे वेळोवेळी पुनर्गठन केले होते. स्वाभाविकपणे यामुळे येथील शेतक-यांच्या शिरावर कर्जाचा मोठा डोंगर उभा राहिला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वाधिक संकटात असलेल्या या शेतक-यांना दोन लाखांची मर्यादा न लावता संपूर्णपणे कर्जमुक्त करण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारी प्रोत्साहनाचे बळी
सरकारच्या चुकीच्या प्रोत्साहनामुळे राज्यातील हजारो तरुण शेतक-यांनी लाखो रुपयांचे कर्ज काढून पॉलीहाउस, शेडनेटची शेती उभी केली. काहींनी इमूपालनाचे प्रकल्प उभे केले. पुढे मात्र ही शेती व प्रयोग तोट्याचे सिद्ध झाले. सरकारचे या संदर्भातील आकलन व मार्गदर्शन चुकीचे ठरले. शेतकरी यामुळे आकंठ कर्जात बुडाले. संपूर्ण शेती विकली तरी कर्ज फिटणार नाही अशी या शेतक-यांची अवस्था झाली. अशा परिस्थितीत सरकारने दोन लाखांची मर्यादा न लावता या शेतक-यांना संपूर्णपणे कर्जमुक्त केले पाहिजे.
नियमित कर्जदार
कर्जमाफीची घोषणा केवळ थकीत शेतक-यांसाठी आहे. कृषी संकटाने ग्रासले असतानाही केवळ शेतीचा पत पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी राज्यातील लाखो छोटे शेतकरी कर्जाची नियमित परतफेड करत असतात. लेकरा बाळांच्या तोंडचा घास काढून कर्ज भरणा-या या शेतक-यांना कर्जमाफीतून नेहमीच वगळण्यात येते. एक प्रकारे नियमित कर्ज भरल्याची त्यांना जणू शिक्षाच देण्यात येते.
प्रचंड संकटात असूनही राज्यातील लाखो शेतकरी दरवर्षी केवळ व्याज अनुदान मिळावे यासाठी कर्जाचे नवे जुने करतात. बहुतांश सोसायट्या शेतक-यांकडून फक्त व्याजाची रक्कम भरून घेऊन कर्जाचे नवे जुने करून घेतात. अनेकदा वाढीव कर्जातून व्याज वळती करून घेऊन कर्जाची वसुली झाल्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. अनेक बँकाही असेच परस्पर नवे जुने करून घेतात. परिणामी हे सर्व शेतकरी, कर्जाची ख-या अर्थाने परतफेड न करताही ‘तांत्रिकदृष्ट्या’ नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी ठरतात.
कर्जमाफीच्या वेळी या सर्व शेतक-यांना कर्जमाफीतून वगळले जाते. मागील कर्जमाफीच्या वेळी हेच झाले. तुटपुंज्या प्रोत्साहन अनुदानावर या सर्व शेतक-यांची बोळवण करण्यात आली. आताही हेच होताना दिसत आहे. संकटात असूनही कर्ज नियमित केले ही चूक केली का ? असा प्रश्न हे शेतकरी आज उपस्थित करत आहेत. नव्या सरकारने तरी मागच्या सरकारची चूक सुधारावी अशी अपेक्षा ते बाळगून आहेत.
काल मर्यादा
अकाली पाऊस व महापुराने या वर्षी शेतक-यांच्या शेतीमालाचे अतोनात नुकसान झाले. शेतीसाठी घेतलेले कर्ज अक्षरशः पाण्यात गेले. नव्या कर्जमाफीची कालमर्यादा ३० सप्टेबर २०१९ ठरविण्यात आल्याने या हंगामातील कर्ज ३० सप्टेबर पर्यंत ‘थकीत’ ठरत नसल्याने कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरणार आहे. कर्जमाफीची काल मर्यादा ३० सप्टेबर ऐवजी ३० जून २०१९ केल्यास मात्र या सर्व आपत्तीग्रस्त शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळेल. शिवाय नव्या कर्जमाफीत २०१५ नातरच्याच कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. मागील कर्जमाफितून अटी शर्तींमुळे वंचित राहिलेले हजारो शेतकरी २०१५पूर्वी कर्ज घेतलेले असल्याने या अटीमुळे आताही वंचित राहणार आहेत. सरकारने या बाबीचा विचार करून हा अन्याय दूर करण्याची आवश्यकता आहे.
अटी शर्तीं
कर्जमाफीची घोषणा करताना कर्जमाफीसाठी कोणत्याही अटी शर्तीं लावल्या जाणार नाहीत असे जाहीर करण्यात आले आहे. मागील कर्जमाफीच्या वेळी दीड लाखांच्या वर कर्ज असलेल्या शेतक-यांनी उर्वरित कर्ज भरले तरच दीड लाखाची रक्कम शेतक-यांना देण्यात आली होती. रिझर्व बॅंकेच्या मार्गदर्शनाचा व अटींचा यासाठी हवाला दिला जात होता. प्रशासन व बँकांनी यासाठी मोठा दबाव तयार केला होता. मागील कर्जमाफीची योजना यामुळे कर्जमाफी ऐवजी कर्जवसुलीची योजना बनली होती. आता सरकार जरी बदलले असले तरी प्रशासन व बँका त्याच असल्याने पूर्वी सारखा प्रयत्न पुन्हा होणार हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत बँका व प्रशासनाच्या दबावापुढे न झुकता सरकारने आपला विना अटी शर्तींचा शेतक-यांना दिलेला शब्द पाळणे आवश्यक असणार आहे.
इतर कर्ज
सरकारी धोरणांमुळे शेती तोट्यात गेल्याने शेतक-यांना पिक कर्जा व्यतिरिक्त आजारपण, शिक्षण, निवारा, सिंचन सुविधा, जमीन सुधारणा, पशुधन, शेती औजारे यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत असते. बँकांव्यतिरिक्त पतसंस्था, मायक्रोफायनान्स, सावकार, महामंडळे व खाजगी वित्तसंस्थाकडूनही कर्ज काढावे लागते. शेतीचा सातबारा गहाण ठेऊनच या प्रकारची कर्ज घेतली जातात. कर्जमाफीत पिक कर्जाबरोबरच या सर्व कर्जांचा समावेश केला तरच शेतक-यांचा सातबारा ख-या अर्थाने कोरा होणार आहे. कर्जमाफीच्या योजनेचा यासाठी विस्तार आवश्यक आहे.
डॉ.अजित नवले , सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र
Website Title: Latest News Farmer Loan Dr. Ajit Nawale Analysis
