महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यावेळी ते विधानसभा अथवा विधानपरिषदेचे सदस्य नव्हते.
संविधानाच्या कलम 164(4) नुसार पुढील सहा महिन्यांत त्यांना दोन पैकी एका सदनाचे सदस्य होणे बंधनकारक होते. म्हणजेच 28 मे 2020 पर्यंत त्यांनी विधिमंडळाचे सदस्य होणे अपेक्षित आहे. 24 एप्रिल 2020 रोजी विधानपरिषदेच्या 9 जागा रिक्त होत होत्या त्यापैकी एका जागेवर निवडून येणे आणि आमदार होऊन मुख्यमंत्रीपदी कायम राहणे हे सहज शक्य होते पण कोरोनाच्या थैमानानं या संभाव्यतेवर पाणी फिरवलं निर्माण झालेल्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची 9 एप्रिलला बैठक घेऊन राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. राज्यपालांना हा निर्णय कळविण्यात आला या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यपाल त्वरित करतील कारण तसेच संकेत आहेत. असे वाटत असतानाच अद्याप यावर मंजुरी दिलेली नाही वास्तविक घटनेनुसार राज्यपाल यांना कोणतेही कार्यकारी अधिकार नाहीत.
राज्यमंत्रीमंडळाच्या शिफारसीनुसार काम त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. तरीही हा निर्णय अजून झालेला नाही. पुढील काळात या वर काय निर्णय होतो यावर उद्धव ठाकरेचं मुख्यमंत्रीपद अवलंबून आहे.
Website Title: Latest News What will happen to the Chief Minister
