अकोले: कांदा केंद्र व राज्य सरकारने नाफेड मार्फत खरेदी करून किमान दोन हजार रुपये क्विंटलला भाव देण्यात यावा अशी मागणी भाजपचे अकोले तालुका सरचिटणीस भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केली आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना ईमेल द्वारे तर शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सदाशिवराव लोखंडे यांना प्रत्यक्ष निवेदन देऊन मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सिताराम पाटील गायकर, शिवसेना तालुकाप्रमुख मच्छिंद्र धुमाळ आदी उपस्थित होते.
वाकचौरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ह्या वर्षी महाराष्ट्रात कांद्याचे चांगले उत्पादन झाले आहे. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून असलेल्या लॉकडाऊनच्या कारणाने कांद्याला हवा तसा उठाव नाहीये. ही परीस्थिती अशीच राहिली तर बाजार समितीमध्ये कांद्याला सध्या असलेला ८ ते १० रुपये किलोचा भाव अजून खाली येऊ शकतो व त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा खरेदीसाठी नाफेडला परवानगी देऊन किमान वीस रुपये किलो भाव देण्यात यावा.
केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने गेल्यावर्षी “प्राईस्‌ स्टॅबिलायझेशन फंड” ह्या योजने अंतर्गत नाफेडच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ४५ हजार मेट्रीक टन कांदा खरेदी केला होता. नाफेडने केलेल्या ह्या खरेदीमुळे नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात कांद्याची भाववाढ झाली असताना देखील सरकार ग्राहकांना स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध करून देऊ शकली होती. त्यामुळे ह्या वर्षी कांद्याचे झालेले जास्त उत्पादन, कोरोनामुळे ठप्प असलेल्या बाजारपेठा व कांद्याला अपेक्षित उठाव नसणे या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने व राज्य सरकारने नाफेडमार्फत कांदाखरेदी करावी जेणेकरून महाराष्ट्रातील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
राज्यात यंदा मोठ्या प्रमाणात कांदा लागवड झाली. मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक उत्पादन झाल्याने शेतकऱ्यांकडे प्रचंड कांदा पडून आहे. सध्या कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन आहे. महाराष्ट्तील मुंबई व पुणे चे बाजार समिती बंद आहेत. परराज्यातील वाहतुकीला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शेतमालाची विक्री करणे अत्यंत अवघड झाले आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची मागणी जवळजवळ निम्म्याहून जास्त पटीने कमी झाली आहे. त्यामुळे दर महिन्याला गरजेपेक्षा काही लाख टन कांदा विक्रीविना राहत आहे.
‘‘आगामी काळात मागील विक्रीविना राहिलेला कांदा; शिवाय रब्बी हंगामात उत्पादित होत असलेला कांदा, असा मोठ्या प्रमाणात माल शिल्लक राहणार आहे. परिस्थिती सुधारली, तरी कांद्याला किफायतशीर बाजारभाव मिळणे अत्यंत अवघड आहे. सध्या बाजारात कांद्याचे भाव घसरले आहेत. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे अनेक बाजार समित्यांनी कांदा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार सुरू करण्याचा प्रयत्न केला परंतु व्यापाऱ्यांकडून कोरोनाच्या भीतीमुळे, तसेच खरेदी केलेल्या कांद्याला मागणी नसल्याने खरेदी-विक्रीस असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे सरकारनेच ‘नाफेड’मार्फत हा कांदा खरेदी करावा,’’ अशी मागणी भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी केली आहे.
“कांदा पीक शेतकऱ्यांना हमखास पैसा मिळवून देणारे आहे. नाफेड मार्फत खरेदी सुरू असून पण भाव नसल्याने शेतकऱ्यांना परवडत नाही. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनच्या कडे मागणी करून किमान दोन हजार रुपये क्विंटलला भाव मिळावा यासाठी प्रयत्न करीन” –खासदार सदाशिवराव लोखंडे
Website Title: News Onions are procured by the government through NAFED
