Home अहमदनगर ‘निळवंडे’ मुदतीत पूर्ण नाही, सरकारला न्यायालयीन नोटीस

‘निळवंडे’ मुदतीत पूर्ण नाही, सरकारला न्यायालयीन नोटीस

July 20, 2023

निळवंडे कालवा कृती समितीने वारंवार विनंती करूनही त्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष, सरकारला मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने अवमान नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले.

कोपरगाव | अहमदनगर: निळवंडे प्रकल्पास मंजूर होऊन आता 54 वे वर्ष सुरु झाले. निळवंडे कालवा कृती समितीने या प्रश्नी वारंवार विनंती करूनही सरकारने मुदतीत प्रकल्प पूर्ण केला नाही. निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे न्या. घुगे व न्या.खोब्रागडे यांनी सरकारला मुदतीत निळवंडे प्रकल्प पूर्ण न केल्याने अवमान नोटीस काढली असून जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत. त्यास उत्तर देण्यासाठी 28 जुलै अंतिम तारीख ठेवली असून पुढील सुनावणी 3 ऑगष्ट 2023 रोजी होणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजित काळे यांनी दिली आहे.

निळवंडे प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने वारंवार विनंती करूनही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाचे आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती खोब्रागडे यांनी सरकारला मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न केल्याने अवमान नोटीस काढली व जलसंपदा विभागाचे आर्थिक अधिकार गोठवले आहेत. त्यास उत्तर देण्यासाठी २८ जुलै ही तारीख राहील, अशी माहिती निळवंडे कालवा कृती समितीचे वकील अजित काळे यांनी दिली आहे.

उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्प व कालवे पूर्ण करण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते विक्रांत काले व नानासाहेब जवरे यांनी समितीच्या माध्यमातून वारंवार आंदोलन केली. मात्र, त्याची दखल जलसंपदा विभागाने घेतली नाही. त्यामुळे सप्टेंबर २०१६ रोजी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी हा प्रकल्प ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लेखी आश्वासन जलसंपदा विभागाने मार्च २०१७ रोजी दिले होते.

प्रकल्प डिसेंबर २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा मुदतवाढ घेऊन सदर डावा कालवा हा मार्च २०२३, तर उजवा कालवा हा जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयासमोर दिले होते. मात्र, ते जलसंपदा विभागाने पाळले नाही. त्यानंतरही ११ जुलै २०२२ ते ५ जून २०२३ दरम्यान वारंवार मुदतवाढ घेऊनही त्या पाळल्या नाही.

त्यामुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांनी अॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत न्यायालयाचे लक्ष वेधून घेतले. दरम्यान त्याबाबत कालवा कृती समितीने १८ जानेवारी २०१३ रोजी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी सरकारला वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत सक्त ताकीद दिली होती.

Web Title: Nilwande not completed on time, court notice to Govt